रेलफैनों को आता है ज़िन्दगी का मज़ा लेना

The Delhi-Katra Vande Bharat Express recently obtained a 'Sattvik' certificate, becoming a fully-vegetarian train. This means that the Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) does not prepare or serve any non-vegetarian food on the train. The decision, which was announced a week ago, has generated mixed reactions on social media, with some users hailing the decision as the train sees a number of pilgrims travelling. Meanwhile, others said that the railways should provide both dietary options as it is a general-purpose train and not a special train. Officials in the ministry of railways said that it had been in the works for a while as a lot of passengers had concerns about their food. Amid several reports that said passengers cannot even board the train with non-vegetarian food anymore, senior ministry officials told Business Standard that there is no provision for prohibiting people from doing so. ...
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"Our in-train preparation and serving areas are completely vegetarian, hence we got the Sattvik certificate. But we are not stopping anyone from carrying it, or even ordering on the train from external vendors which deliver directly to trains. Only in-train service of non-veg food from IRCTC will not be available on the route," the official said on condition of remaining anonymous. The ministry had earlier said on social media that the move is a part of a larger initiative to turn trains bound for holy sites into fully-Sattvik trains. However, the official said that currently there are no other trains in the pipeline for Sattvik certification. The certification is given by Sattvik Council of India, after a review of the cooking technique, kitchen, serving and storage, and the method of keeping items.

प्रधानमंत्री के गति शक्ति योजना को धरातल पर उतारने के लिए रेलवे ने धनबाद रेल मंडल में गति शक्ति यूनिट का गठन किया है। पीएम गति शक्ति योजना के तहत...
प्रधानमंत्री के गति शक्ति योजना को धरातल पर उतारने के लिए रेलवे ने धनबाद रेल मंडल में गति शक्ति यूनिट का गठन किया है। पीएम गति शक्ति योजना के तहत रेल और सड़क सहित कुल 16 मंत्रालयों को एक डिजिटल प्लेटफार्म पर लाया जा रहा है। इसके सामंजस्य के लिए मंडल स्तर पर बने यूनिट कारगर साबित होंगे। धनबाद की तरह ईसीआर के समस्तीपुर, दानापुर, सोनपुर और पंडित दीन दयाल उपाध्याय मंडलों में भी यह यूनिट बनी है।
धनबाद...
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मंडल के गति शक्ति यूनिट की बागडोर बरकाकाना के एडीआरएम एससी चौधरी को सौंपी गई है। उन्हें धनबाद डिवीजन गति शक्ति यूनिट का चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर (सीपीएम) बनाया गया है। इस यूनिट में एके हीरा को सीनियर डीईई (जीएस) बनाया गया है। चित्तरंजन रेल कारखाना से हाल ही में एके हीरा की पोस्टिंग ईसीआर कैडर में हुई थी। इसके अलावा ईसीआर मुख्यालय में पदस्थापित डिप्टी चीफ इंजीनियर प्लानिंग राजीव रंजन यूनिट में सीनियर डीईएन (जीएस) और दानापुर में पदस्थापित डिप्टी चीफ सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर पंकज कुमार यूनिट में सीनियर डीएसटीई (जीएस) की जिम्मेवारी संभालेंगे।
सीधे डीआरएम को रिपोर्ट करेगी यूनिट : यह यूनिट सीधे डीआरएम को रिपोर्ट करेगी। यार्ड रिमाडलिंग से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े अन्य कार्य की योजना बनाकर उसे समय पर पूरा कराना यूनिट का काम होगा। यूनिट दूसरे विभागों और मंत्रालयों के तहत आने वाले सुझाव व उनसे सामंजस्य बना कर किए जाने वाले कार्य की अगुवाई करेगी। रेलवे की किसी भी परियोजना में आने वाली विभागीय रुकावटों को दूर करेगी ताकि परियोजना को समय पर पूरा कराया जा सके।
इन परियोजनाओं में आएगी तेजी
- प्रधानखंता से पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन तक ट्रेनों की गति बढ़ेगी
- हावड़ा-नई दिल्ली रूट पर जल्द रेल पटरी का मजबूतीकरण होगा
- ओवरहेड तार को ठोस बनाया जाएगा
- धनबाद-चंद्रपुरा नई लाइन के सर्वे का काम शीघ्र पूरा होगा
- धनबाद-गिरिडीह नई लाइन के सर्वेक्षण रफ्तार पकड़ेगी
- सीआईसी सेक्शन में प्रस्तावित दोहरीकरण, विद्युतीकरण के काम में तेजी आएगी

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दिल्ली से पटना जाने वाले यात्रियों को इंडियन रेलवे बड़ा तोहफा देने वाली है। दरसल भारतीय रेलवे जल्द ही दिल्ली-पटना के बीच बंदे मातरम...
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एक्सप्रेस चलाने वाली है।

इस ट्रेन के चालू होने से मात्र 4 से 5 घंटे में दिल्ली से पटना पहुंच सकते है। सूत्रों के अनुसार यह ट्रेन 2025 में शुरू होगी। दिल्ली से पटना जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस 12 घंटे में

दिल्ली से पटना पहुंचती है। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे की सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन स्पीड के मामले में विदेशी बुलेट ट्रेन से भी अधिक तेज है।

भारतीय रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि वंदे भारत ट्रेन बस कुछ ही सेकेंड में जीरो से 100 किमी की रफ्तार तक पहुंच जाती है।54 सेकंड में 0-100 की स्पीड हो जाता है,

जबकि दुनिया की सबसे तेज स्पीड से चलने वाली बुलेन ट्रेन को यह दूरी तय करने में 55.4 सेकेंड लग जाता है। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि यह ट्रेन काफी अपग्रेडेड है।

वंदे भारत ट्रेन इंजन नहीं बल्कि स्वचालित मोटरों से चलती है। इस ट्रेन के 16 डब्बों में से 5 में मोटर लगी होती है। स्वचलित मोटरों से ही त्वरित रफ्तार ज्यादा होता है।

बुलेट ट्रेन के आगे लगे एक इंजन पर वंदे भारत के पूरे ट्रेन में लगी 20 मोटर से अधिक कारगर होती है। वर्तमान में वंदे भारत ट्रेन की रफ्तार 160 किमी प्रतिघंटा है।

वहीं इसके अपग्रेडेड वर्जन की रफ्तार 180, जबकि वर्ष 2025 तक अपग्रेडेड वर्जन की रफ्तार 260 किमी प्रतिघंटा होगी।मालूम होकि देश की पहली वंदे भारत ट्रने

दिल्ली-वाराणसी के बीच चलाई गई। जिसका उद्घाटन 15 फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यह ट्रेन व्यवसायिक रन के साथ 17 फरवरी 2019 को शुरू की गई।

ट्रेन में सेंट्रलाइज्ड कोच लगेंगे, जिससे एक ही स्थान से पूरी ट्रेन पर नजर रखी जाएगी। यहीं से ट्रेन के सारे सिस्टम पर निगरानी की जाएगी।

वंदे भारत पूर्ण रूप से AC ट्रेन है। किन्तु अब इसका ऐसी और भी बेहतर होगा। अपग्रेडेड वर्जन में कोच को बैक्टिरिया फ्री एयर कंडीशनिंग सिस्टम से लैस होगा।

नई वंदे भारत एक्सप्रेस को अपग्रेडेड वर्जन का नाम दिया गया है। उसमें बैठने में सुविधा का खास खयाल रखा जाएगा।ट्रेन की रेक्लाइनिंग सीट को पुशबैक से लैस होगा,

उसे आराम के आगे या पीछे किया जा सकेगा। इसमें हर कोच में 4 आपातकालीन खिड़की होंगे, पैसेंजर इन्फाॉर्मेशन सिस्टम लगेगा। हर कोच में 2 के बजाय 4 इमरजेंसी पुश बटन होंगे।

इमरजेंसी विंडो बढ़ेंगे, गेट व विंडोज में फायर सर्वाइवल केबल का उपयोग होगा, ताकि आग लगने की स्थिति में भी गेट व विंडो खोलना आसन होगा।

वंदे भारत एक्सप्रेस के अपग्रेडेड वर्जन में बिजली जाने पर वेंटिलेशन और लाइटिंग के लिये वैकल्पिक व्यवस्था है। बिजली जाने पर लगभग 3 घंटे का वेंटिलेशन मौजूद होगा।

हर कोच में बड़ी-बड़ी लाइटें लगी होंगी जो कोच की लाइटें खराब होने पर इस्तेमाल होगी, जो ज्यादा देर तक जलेंगी।

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जशपुरनगर(नईदुनिया प्रतिनिधि)। जिले में एक बार फिर रेल लाइन पहुंचने के सालों पुराने सपने को पंख लग गए हैं। केन्द्र सरकार द्वारा धर्मजयगढ़ से लोहरदगा रेल लाइन के सर्वे कार्य के लिए बजट आबंटित करते हुए निविदा प्रक्रिया शुरू करने की सूचना जैसे ही इंटरनेट मीडिया के माध्यम में प्रसारित हुई लोगों में उत्साह दिखने लगा। आशा जताई जा रही है कि इस बार केन्द्र सरकार सर्वे रिपोर्ट के आधार पर रेल लाइन के निर्माण के लिए बजट भी आबंटित करेगी।
जानकारी के अनुसार केन्द्रीय रेल मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में दो नई रेल परियोजना के सर्वे कार्य को स्वीकृति दे दिया है। इसमें 240 किलोमीटर धरमजयगढ़,पत्थलगांव लोहरदगा रेल लाइन और 128 किलोमीटर सरडेगा पत्थलगांव रेल लाइन शामिल है। जानकारी के लिए...
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बता दें कि वर्तमान में जशपुर जिला रेल सुविधा से पूरी तरह से वंचित है। देश और दुनिया से संपर्क के लिए जिला पूरी तरह से सड़क पर निर्भर है। जिले में सड़कों की स्थिति भी इतनी अधिक जर्जर हो चुकी है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डा चरणदास महंत को विधानसभा की आसंदी से जिले के विधायकों को जर्जर सड़क के सुधार के लिए संबंधित मंत्रियों से संपर्क में रहने की सलाह देनी पड़ी थी। कटनी गुमला राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 की हालत भी बेहद जर्जर है। बीते 7 साल में इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है। सड़कों की हालत से छुटकारा पाने के लिए जिले में रेल लाइन की मांग जोर पकड़ती रही है।
सर्वे के लिए 6 करोड़ का आबंटन
फिलहाल रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ से झारखंड के लोहरदगा तक 240 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के सर्वे कार्य निजी कंपनी द्वारा कराया जाएगा। इस कार्य को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार ने 6 करोड़ रूपए आबंटित करने के साथ ही निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। निजी कंपनियों द्वारा भरे गए निविदा फार्म को अगले माह 8 अगस्त को खोला जाएगा। इसके साथ ही सर्वे की प्रक्रिया शुरू जाएगी। कोरबा लोहरदगा रेल लाइन का सपना का इतिहास पांच दशक से भी पुरान है। इस रेल लाइन का तीन बार सर्वे पूर्व में भी किया जा चुका है। जानकारों के अनुसार सबसे पहले 1970 में सर्वे किया गया था। इसके बाद दूसरी बार 1980 में और तीसरी बार यूपीए सरकार में वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी के रेल मंत्री रहते हुए भी सर्वे कार्य हो चुका है। लेकिन मामला इससे आगे अब तक नहीं बढ़ पाया है। हालांकि बीते 5 दशक के दौरान इस परियोजना में प्रगति जरूर हुई है। झारखंड के गुमला जिले और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ होते हुए कोरबा तक रेल लाइन के विस्तार का काम पूरा हो चुका है। अब सिर्फ लोहरदगा से धरमजयगढ़ के बीच का काम शेष रह गया है।
वर्जन
धरमयजगढ़ से लोहरदगा तक रेल लाइन के सर्वे कार्य की स्वीकृति देने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय रेली मंत्री अश्विन वैष्णव का आभार जताती हूं। उम्मीद है कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर केन्द्र सरकार,इस रेल लाइन निर्माण के लिए बजट आबंटित करेगी। इसके लिए निरंतर प्रयास करती रहूंगी।
श्रीमती गोमती साय,संसद सदस्य,लोकसभा,रायगढ़।

अपने जोन के अधीन पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए अब रेलवे बोर्ड पर आश्रित नहीं रहना होगा। जोन के महाप्रबंधक अपने जोन के अंतर्गत दो स्टेशनों के बीच जरूरत...
धनबाद, मुख्य संवाददाता
अपने जोन के अधीन पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए अब रेलवे बोर्ड पर आश्रित नहीं रहना होगा। जोन के महाप्रबंधक अपने जोन के अंतर्गत दो स्टेशनों के बीच जरूरत और मांग के आधार पर लोकल ट्रेन चला सकते हैं। यदि लोकल ट्रेन दूसरे जोन के स्टेशन से गुजरेगी या दूसरे जोन के स्टेशन तक जाएगी तो उस स्थिति में पूर्व की...
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तरह रेलवे बोर्ड से मंजूरी लेनी होगी।
कोरोना काल के दौरान बंद हुई कई लोकल ट्रेनें अभी तक नहीं चल पाई हैं। ऐसी ट्रेनों को फिर से चलाने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड में लंबित है। रेलवे की राजस्व आमदनी बढ़ाने के लिए रेलवे बोर्ड ने महाप्रबंधकों की शक्तियों में विस्तार किया है। अब जीएम संबंधित डिवीजन से आए प्रस्ताव को अपने विवेक के आधार पर मंजूरी दे सकते हैं। मुख्यालय में ट्रैफिक विभाग नई लोकल ट्रेन का समय और ठहराव निश्चित करेंगे। बोर्ड के इस आदेश से धनबाद से चंद्रपुरा के बीच पैसेंजर ट्रेन चलने की उम्मीद बढ़ गई है। हालांकि रेलवे बोर्ड से पहले भी धनबाद-चंद्रपुरा यानी डीसी पैसेंजर को चलाने संबंधी आदेश मिल चुका है, लेकिन डीसी पैसेंजर के समय में परिवर्तन और अन्य तकनीकी कारणों से यह महत्वपूर्ण ट्रेन अभी तक पटरी पर नहीं उतर सकी है।
धनबाद से गया और बरकाकाना के बीच चले ट्रेन
जीएम को ट्रेन चलाने संबंधी शक्ति मिलने से धनबाद रेल मंडल उत्साहित है। आदेश के अनुसार महाप्रबंधक चाहें तो धनबाद से ग्रैंड कार्ड सेक्शन में धनबाद से दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक के बीच किसी भी स्टेशन के लिए पैसेंजर ट्रेन चलवा सकते हैं। धनबाद और चंद्रपुरा दोनों स्टेशन पूर्व मध्य रेलवे और धनबाद डिवीजन का हिस्सा है। सीआईएसी सेक्शन में भी धनबाद से सिंगरौली तक जीएम जिस स्टेशन के लिए चाहें नई लोकल ट्रेन चलाने की अनुमति दे सकते हैं। धनबाद से बरकाकाना तक नई ट्रेन चलाने की आवश्यकता हमेशा से महसूस की जाती रही है।